इंदापूर - डॉ. संदेश शाह
राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीच्या निकालांबाबत निर्माण झालेली विसंगती आता उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या एका महत्त्वपूर्ण आदेशाने संपुष्टात आली आहे. प्रलंबित न्यायप्रक्रिया आणि वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये झालेल्या मतदानामुळे नगरपरिषदांच्या निकालांच्या तारखांमध्ये फरक पडला होता. या पार्श्वभूमीवर, सर्व निवडणुकांचे निकाल एकाच दिवशी घोषित व्हावेत, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायालयाने सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, राज्यातील सर्व नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांचे अंतिम निकाल आता २१ डिसेंबर २०२५ रोजीच जाहीर केले जातील. काही ठिकाणी मतदान प्रक्रिया लवकर पूर्ण झाली असली तरी, निकाल घोषित करण्यासाठी हीच तारीख बंधनकारक राहील.
एक्झिट पोल: खंडपीठाने एक्झिट पोलसंदर्भातही महत्त्वाचे मार्गदर्शन केले आहे. २० डिसेंबर रोजी मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, **अर्ध्या तासाने** एक्झिट पोल प्रसिद्ध करण्यास अनुमती देण्यात आली आहे.
आचारसंहिता: राज्यभरात लागू असलेली आदर्श आचारसंहिता २० डिसेंबरपर्यंत प्रभावी राहील.
इतर निर्देश: ज्या प्रभागांमध्ये निवडणूक रद्द झाली आहे, तेथील उमेदवारांना त्यांचे आधीचे निवडणूक चिन्ह कायम ठेवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, उमेदवारांचा खर्च वाढवण्याची मागणी न्यायालयाने स्पष्टपणे फेटाळली आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रक्रियेवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. "निवडणूक निकाल पुढे ढकलण्याची ही परिस्थिती अभूतपूर्व आहे. निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्याची नितांत गरज आहे," असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
दरम्यान निवडणूक आयोगाने सर्व उपरोक्त निवडणुका एकाच दिवशी घेऊन त्यांचा निकाल लगेच दुसऱ्या दिवशी लावणे गरजेचे आहे. त्यामुळे निवडणुकीत पारदर्शकता ठेवणे ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे. तसेच सर्व निवडणुकीत मतदारांना मतदान करणे शंभर टक्के बंधनकारक करावे म्हणजे लोकशाही बळकट होईल अशी प्रतिक्रिया इंदापूर येथे अनेक नागरिक यांनी व्यक्त केली.
