"हित नागरिकांचे - काळजी इंदापूरकरांची" आणि "जागो इंदापूरकर जागो, स्मार्ट मीटरची सक्ती नको" या भूमिकेतून इंदापूर शहर नागरी संघर्ष समितीच्या वतीने महावितरण कार्यालयात जाऊन निवेदन देण्यात आले. ग्राहकांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय शहरात सुरू असलेली स्मार्ट वीज मीटरची सक्ती थांबवावी, या मागणीसाठी नागरी संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने महावितरणचे प्रमुख अधिकारी युवराज जाधव यांची कार्यालयात भेट घेतली व त्यांना मागण्यांचे सविस्तर निवेदन सादर केले.
या निवेदनात संघर्ष समितीने महावितरणच्या सध्याच्या मीटर बदलण्याच्या मोहिमेवर आक्षेप घेतला आहे. महावितरण कंपनी इंदापूर शहरातील वीज ग्राहकांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता किंवा त्यांची परवानगी न घेता, सध्या सुस्थितीत आणि व्यवस्थित सुरू असलेले जुने वीज मीटर बदलून त्या जागी नवीन स्मार्ट मीटर बसवत आहे. या नवीन स्मार्ट मीटरमुळे नागरिकांचे वीज बिल वाढून येत असल्याच्या अनेक तक्रारी समोर येत असून, ग्राहकांमध्ये यामुळे चिंतेचे वातावरण आहे.
संघर्ष समितीने कायदेशीर बाबींकडे लक्ष वेधताना नमूद केले की, ग्राहकांना विश्वासात न घेता अशा प्रकारे स्मार्ट मीटर बसवणे हे 'वीज कायदा २००३' नुसार योग्य नसून यामुळे ग्राहकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येत आहे. तसेच 'ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९' मधील तरतुदींनुसार, पूर्वीचे मीटर सुस्थितीत असताना महावितरणला ग्राहकाच्या परवानगीशिवाय ते अचानक बदलता येत नाहीत. या स्मार्ट मीटरमुळे ग्राहकांवर आर्थिक भुर्दंड पडत असून, नेटवर्क रेंज नसताना मीटर रीडिंगमध्ये अनेक त्रुटी दिसून येत आहेत.
स्मार्ट मीटरच्या कार्यपद्धतीबाबत ग्राहकांच्या मनात अनेक शंका आणि प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या मीटरमधील रेडिओ फ्रिक्वेन्सी सिग्नलमुळे आरोग्यावर काय परिणाम होणार, वीज वापराची माहिती संकलित केल्यामुळे व्यक्तीची प्रायव्हसी (गोपनीयता) धोक्यात येणार का, आणि वीज दरावर याचा काय परिणाम होणार, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. तसेच, बिल न भरल्यास वीज कनेक्शन त्वरित कट होते, परंतु बिल जादा आल्यास तक्रार कुठे करायची आणि ते जादा बिल भरल्याशिवाय वीज पूर्ववत होणार नाही, या नियमांमुळे नागरिक अडचणीत सापडले आहेत. केवळ एक मेसेज पाठवून मीटर बदलण्यामागे कोणते आर्थिक गणित आहे आणि देशातील मोठ्या उद्योगपतींना याचे कंत्राट दिले गेल्याचे समजते, यावरही स्पष्टता मागण्यात आली आहे.
इंदापूर शहर नागरी संघर्ष समितीने महावितरणकडे मागणी केली आहे की, ज्या ठिकाणी ग्राहकांच्या संमतीशिवाय स्मार्ट मीटर बसवले आहेत आणि ग्राहकाला ते मान्य नाही, तिथले स्मार्ट मीटर काढून पुन्हा जुने वीज मीटर बसवण्यात यावेत. सध्या सुरू असलेली ही प्रक्रिया थांबवण्यात यावी. तामिळनाडू सारख्या राज्याने ज्याप्रमाणे स्मार्ट मीटरची संकल्पना नाकारली आहे, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या सूचनांप्रमाणे कारवाई करून ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करावे.
याप्रसंगी बोलताना नागरी संघर्ष समितीचे प्रतिनिधी हमीद अत्तार यांनी सांगितले की, जर वीज ग्राहकांवर असाच अन्याय होत राहिला आणि पूर्वपरवानगीशिवाय स्मार्ट मीटर बसवण्याचे काम सुरूच राहिले, तर इंदापूर शहर नागरी संघर्ष समितीच्या वतीने याविरोधात आंदोलन छेडण्यात येईल. नागरिकांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी हे आंदोलन करणे भाग पडेल, असे त्यांनी नमूद केले.
या प्रसंगी संघर्ष समितीचे प्रा. कृष्णा ताटे, हमीद आत्तार, फैयाज इनामदार, महादेव चव्हाण, हनुमंत बोंगाणे, चंद्रकांत देवकर, भारत बोराटे, हाजी सलीमभाई बागवान, फकीर पठाण, सूर्यकांत गुंड, विजयाताई कोकाटे, प्रदीप पवार, गजानन पवार, रघुनाथ खरवडे, वसंत जाधव, तय्यब मोमीन यांच्यासह अनेक वीज ग्राहक व नागरिक उपस्थित होते. नागरी संघर्ष समितीने शेवटी आवाहन केले आहे की, ज्या ग्राहकांच्या स्मार्ट वीज मीटरबाबत काही तक्रारी आहेत, त्यांनी महावितरण मंडळाकडे आपला विरोध नोंदवावा.
