दुसऱ्या बाजूला, ई-पीक पाहणी ही केवळ एक तांत्रिक प्रक्रिया नसून ती शेतकऱ्यांच्या हक्काची डिजिटल हमी आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप आपल्या पिकांची नोंदणी केलेली नाही, त्यांनी शेवटच्या क्षणाची किंवा मुदतवाढीची वाट न पाहता तातडीने ही प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. महसूल विभागाने स्पष्ट केले आहे की, विहित मुदतीत नोंदणी न केल्यास भविष्यात अनेक शासकीय अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते.
पिकांची अचूक नोंदणी असण्याचे अनेक फायदे आहेत. प्रामुख्याने कृषी शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ई-पीक पाहणीचा पुरावा अनिवार्य मानला जातो. पीक विमा क्लेम करताना किंवा नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी सातबारा उताऱ्यावरील ही नोंद अत्यंत कळीची भूमिका बजावते. याशिवाय, शेतात घेतलेल्या मुख्य पिकांसोबतच 'कायम पड' किंवा 'चालू पड' जमिनीची नोंद करण्यासाठीही ही उत्तम संधी आहे.
प्रशासकीय स्तरावरून मिळालेल्या माहितीनुसार, अनेक भागांत अद्याप काही टक्के शेतकऱ्यांची नोंदणी प्रलंबित आहे. त्यामुळेच सहाय्यक स्तरावरून उर्वरित पीक पाहणी लवकरात लवकर पूर्ण करून घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांनी आपल्या मोबाईलमधील 'ई-पीक पाहणी DCS' या अधिकृत ॲपचा वापर करून स्वतःहून ही नोंदणी करावी किंवा नजीकच्या आपले सरकार सेवा केंद्राची मदत घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
शेवटी, ३१ मार्चनंतर पोर्टल बंद होण्याची शक्यता असल्याने तांत्रिक अडचणी टाळण्यासाठी आजच आपली पीक पाहणी पूर्ण करणे हिताचे ठरेल. अचूक पीक पेरा नोंदवल्यामुळे शासनाला कृषी धोरणे आखण्यास मदत होते आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचे योग्य फळ मिळण्याची खात्री मिळते. त्यामुळे वेळेचे भान राखून प्रत्येक शेतकऱ्याने या डिजिटल सुविधेचा लाभ घ्यावा, हीच प्रशासनाची अपेक्षा आहे.
