मुंबई : राज्यातील लाखो गरीब आणि गरजू कुटुंबांना हक्काच्या निवाऱ्याचा मोठा दिलासा देत, राज्य सरकारने सन २०११ पर्यंत झालेली निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध केला असून, यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून अनधिकृत घरांच्या टांगत्या तलवारीखाली जगणाऱ्या कुटुंबांना आता हक्काचे घर मिळणार आहे.
हा शासन निर्णय मुंबई शहर, उपनगर आणि इतर काही विशिष्ट जिल्हा क्षेत्रांशिवाय उर्वरित संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी लागू असेल. ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांसाठी हा निर्णय विशेष लाभदायक ठरणार असून, शासनाने 'विकसित महाराष्ट्र २०४७' या ध्येयाकडे पाऊल टाकताना समाजातील शेवटच्या घटकाला स्थैर्य देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो कुटुंबांच्या आयुष्यात मोठे परिवर्तन घडून येणार आहे.
घरांच्या क्षेत्रफळांनुसार शुल्काची रचना अत्यंत स्पष्ट करण्यात आली आहे. ५०० चौरस फुटांपर्यंतची निवासी अतिक्रमणे पूर्णपणे विनामूल्य नियमित केली जातील. ग्रामीण आणि शहरी भागात १५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी सवलत देण्यात आली असून, ५०० ते १५०० चौ. फूट दरम्यानच्या जादा क्षेत्रासाठी रेडी रेकनर दराने जमीन शुल्क आकारले जाईल. तसेच, घराचा काही भाग व्यावसायिक वापरासाठी असल्यास बाजारमूल्याच्या २५% शुल्क भरावे लागेल.
या योजनेत काही महत्त्वाच्या अटी आणि शर्तींचाही समावेश आहे. सार्वजनिक उपयोगाच्या जमिनींवर केलेली अतिक्रमणे कोणत्याही परिस्थितीत नियमित केली जाणार नाहीत. यामध्ये प्रामुख्याने नदीपात्र, नाले, गायरान जमिनी, सार्वजनिक रस्ते, स्मशानभूमी, खेळण्याचे मैदान आणि शाळा किंवा रुग्णालयांसाठी आरक्षित असलेल्या जमिनींचा समावेश आहे. अशा संवेदनशील जागांवरील अतिक्रमणांना या शासन निर्णयाचा लाभ मिळणार नाही.
ज्या कुटुंबांची अतिक्रमणे नदीपात्र किंवा इतर आरक्षित जमिनींवर असल्याने नियमित होऊ शकत नाहीत, त्यांच्यासाठी सरकारने पर्यायी व्यवस्था केली आहे. अशा बाधित कुटुंबांना बेघर न करता, त्यांना 'प्रधानमंत्री आवास योजने'तून पर्यायी घरे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे कायदेशीर अडचणीत अडकलेल्या कुटुंबांनाही दिलासा मिळणार असून त्यांना सुरक्षित निवारा उपलब्ध होईल.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील एकही गरजू कुटुंब निवाऱ्याविना राहू नये ही सरकारची भूमिका आहे. १ जानेवारी २०११ पर्यंतची अतिक्रमणे नियमानुकूल करून सरकारने गरीब कुटुंबांना आधार दिला आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा दर तीन महिन्यांनी आढावा घेतला जाईल, जेणेकरून प्रशासकीय स्तरावर काही अडचणी असल्यास त्या तात्काळ दूर करून जास्तीत जास्त नागरिकांना याचा लाभ मिळवून देता येईल.
