जालना / प्रतिनिधी:
मराठा आरक्षणाच्या विविध मागण्यांसाठी उपोषणाला बसलेले आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर आपले उपोषण मागे घेतले आहे. राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड यांनी घेतलेल्या यशस्वी मध्यस्थीनंतर हा तोडगा निघाला. विखे पाटील यांच्या हस्ते पाणी प्राशन करून जरांगे पाटलांनी उपोषणाची सांगता केली. आंदोलकांच्या बहुतांश मागण्यांवर सरकारने सकारात्मक पावले उचलण्याचे आश्वासन दिल्याने या उपोषण तूर्तास माघारी घेतला आहे.
पुढील दोन ते तीन दिवसांत शासन निर्णय (GR) निघणार
आंदोलनादरम्यान झालेल्या चर्चेनुसार, मनोज जरांगे पाटील यांच्या सर्व प्रमुख मागण्या आगामी २ ते ३ दिवसांत मान्य करून त्याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी केला जाईल, अशी ग्वाही सरकारकडून देण्यात आली आहे. "जर दिलेल्या वेळेत शासन निर्णय निघाला नाही, तर मी पुन्हा एकदा उपोषणाचा मार्ग स्वीकारेन," असा इशारा यावेळी जरांगे पाटलांनी दिला. मात्र, उपस्थित आंदोलकांनी एकमुखाने उपोषण सोडण्याची विनंती केल्याने त्यांनी हा निर्णय घेतला.
चर्चेत नक्की काय ठरले? (प्रमुख मागण्या व निर्णय):
* कुणबी प्रमाणपत्र वाटप: आतापर्यंत शोधण्यात आलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदींच्या आधारे संबंधितांना प्रमाणपत्रे दिली जातील. या प्रमाणपत्रांच्या वैधतेचा (Validity) आढावा दर १५ दिवसांनी विभागीय आयुक्तांच्या माध्यमातून घेतला जाईल. यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाईच्या सूचना दिल्या जातील.
* हेल्पलाईन सुविधा: कुणबी प्रमाणपत्रांच्या वैधतेबाबत (वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यात) काही अडचणी आल्यास, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडून एक विशेष हेल्पलाईन क्रमांक जाहीर केला जाणार आहे.
* स्वतंत्र मंत्रालयाची मागणी: मराठा आणि कुणबी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करावे, अशी मागणी लावून धरण्यात आली आहे.
* सातारा गॅझेटियरची अंमलबजावणी: सातारा गॅझेटियर लागू करण्याच्या प्रक्रियेसाठी शासनाला एक महिन्याचा अवधी देण्यात आला आहे.
* खोटे गुन्हे मागे घेणार: आंदोलकांवर दाखल झालेले विनापुरावा आणि खोटे गुन्हे मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसे न झाल्यास, पोलिसांच्या चुकीच्या कारवाईविरोधात आंदोलकही तक्रारी दाखल करतील.
* मराठा साम्राज्याचा नकाशा: एनसीईआरटी (NCERT) च्या अभ्यासक्रमात मराठा साम्राज्याचा नकाशा समाविष्ट करून घेण्याबाबत केंद्राकडे पाठपुरावा केला जाईल.
सरकार मराठा समाजाच्या पाठीशी: राधाकृष्ण विखे पाटील
उपोषण सुटल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने यापूर्वीही मराठा समाजाच्या हिताचे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत आणि त्यांची अंमलबजावणी सुरू आहे. काही निर्णयांबाबत समाजात शंका असल्याने हे आंदोलन पुन्हा सुरू झाले होते. जरांगे पाटील आणि त्यांच्या अभ्यासक समितीने आजच्या प्रस्तावाला मान्यता दिल्याबद्दल त्यांनी आभार मानले. तसेच, जरांगे पाटलांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे समाजबांधवांना मोठा न्याय मिळत असल्याचे सांगत त्यांनी आंदोलकांच्या भूमिकेचे कौतुक केले.
