भारतातील १८ वर्षांखालील मुलांच्या डिजिटल हक्कांवर गदा येत असल्याचा निष्कर्ष 'एशिया'च्या अहवालातून समोर आला असून, यावर मोबाईल 'व्यसनमुक्ती' आणि 'The Digital Diet' या सुप्रसिद्ध पुस्तकाचे लेखक श्री. तुषार रंजनकर यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. 'ॲडव्हान्स्ड स्टडी इन्स्टिट्यूट ऑफ एशिया' (एशिया) मधील 'सेंटर फॉर लॉ अँड क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नॉलॉजीज' या संस्थेने केलेल्या अभ्यासानुसार, देशात वापरल्या जाणाऱ्या प्रमुख एआय (AI) प्लॅटफॉर्म्समध्ये गंभीर त्रुटी असल्याचे उघड झाले आहे. हा अहवाल प्रामुख्याने मुलांच्या वैयक्तिक डेटा संरक्षणाशी संबंधित असून, सध्याची परिस्थिती मुलांच्या गोपनीयतेसाठी अत्यंत घातक असल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे.
या अहवालातील सर्वात धक्कादायक निष्कर्ष म्हणजे, भारतातील जवळपास ७० टक्क्यांहून अधिक डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स आवश्यक असलेल्या कायदेशीर तरतुदींचे पालन करत नाहीत. विशेषतः डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण (DPDP) कायद्याची अंमलबजावणी ज्या गतीने व्हायला हवी होती, ती होताना दिसत नाही. 'डीपीडीपी' कायद्याच्या अंमलबजावणीची अंतिम मुदत मे २०२७ असली, तरी सध्याची अपुरी तयारी मुलांच्या डेटा सुरक्षिततेसाठी मोठे आव्हान निर्माण करत आहे.
मुलांच्या वयाची पडताळणी करण्याच्या प्रक्रियेतही मोठ्या त्रुटी आढळल्या आहेत. अनेक प्लॅटफॉर्म्स केवळ 'स्वयं-घोषणा' किंवा साध्या ई-मेलवर अवलंबून आहेत, जे कायदेशीर निकषांनुसार पुरेसे नाही. यामुळे अल्पवयीन मुले सहजपणे अशा व्यासपीठांवर प्रवेश मिळवतात, जिथे त्यांच्या वर्तणुकीवर सतत लक्ष ठेवले जाते (ट्रॅकिंग). हे प्रकार मुलांच्या खासगी आयुष्यावर गदा आणणारे असून त्यांच्या मानसिक विकासावरही परिणाम करू शकतात, असे या अभ्यासात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तसेच, या अभ्यासात समाविष्ट करण्यात आलेल्या १४ प्रमुख एआय प्लॅटफॉर्म्सपैकी बहुतांश प्लॅटफॉर्म हे 'उच्च' आणि 'अत्यंत उच्च' जोखीम श्रेणीमध्ये मोडतात. केवळ खाजगी कंपन्यांचेच नाही, तर काही सरकारी शैक्षणिक प्लॅटफॉर्ममध्येही मूलभूत सुरक्षा उपायांची कमतरता असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. पालकांच्या संमतीसाठी लागणारी यंत्रणा अपुरी असून प्रादेशिक भाषांमध्ये गोपनीयतेच्या सूचना उपलब्ध नसल्यामुळे पालकांनाही या धोक्यांची पूर्ण कल्पना येत नाही.
शेवटी, केंद्र सरकारने या प्रकरणी तातडीने हस्तक्षेप करण्याची गरज या अहवालातून व्यक्त करण्यात आली आहे. एआय प्लॅटफॉर्मचा विस्तार वेगाने होत असताना, मुलांच्या डिजिटल हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी मजबूत नियामक देखरेखीची आवश्यकता आहे. जोपर्यंत कायदेशीर तरतुदींची कठोर अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत भारतातील करोडो अल्पवयीन मुलांची डिजिटल सुरक्षितता धोक्यात राहील, असा इशारा या अहवालाद्वारे देण्यात आला आहे.
_page-0001.jpg)
या विषयावर बोलताना श्री. तुषार रंजनकर यांनी पालकांना सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे. ते म्हणतात की, "मुलांच्या हातात मोबाईल देताना आपण केवळ त्यांच्या स्क्रीन टाइमचा विचार करतो, पण त्या पलीकडे त्यांचा डेटा आणि डिजिटल हक्क सुरक्षित आहेत का, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. केवळ तंत्रज्ञान वापरणे पुरेसे नाही, तर पालकांनी आपल्या मुलांच्या 'डिजिटल डाएट'मध्ये सुरक्षिततेचाही समावेश केला पाहिजे."
