नवी दिल्ली - आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतींनी पुन्हा एकदा उसळी घेतली असून जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मंदीचे सावट निर्माण झाले आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाचा लांबलेला काळ आणि मध्यपूर्वेतील इस्रायल-इराण संघर्षाचा परिणाम थेट तेल पुरवठ्यावर होत आहे. मात्र, या जागतिक संकटाच्या काळात भारताने घाबरून न जाता एक अत्यंत ठोस आणि 'फ्यूचर प्रूफ' प्लॅन तयार केला आहे. भारताची ही रणनीती नेमकी काय आहे आणि सर्वसामान्यांच्या खिशावर याचा काय परिणाम होईल, याचा सविस्तर आढावा.
१. 'स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह' (SPR): भारताची भूमिगत ताकद
भारताने आणीबाणीच्या काळासाठी देशात तीन मुख्य ठिकाणी जमिनीखाली महाकाय टाक्यांमध्ये कच्च्या तेलाचा साठा करून ठेवला आहे. यालाच 'स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह' म्हणतात.
* कुठे आहे हा साठा? विशाखापट्टणम (१.३३ दशलक्ष टन), मंगळुरू (१.५ दशलक्ष टन) आणि पाडूर (२.५ दशलक्ष टन).
* किती दिवस पुरेल? हा साठा भारताची सुमारे ९ ते १० दिवसांची गरज पूर्ण करू शकतो. याशिवाय, देशातील तेल शुद्धीकरण कंपन्यांकडे (Refineries) सुमारे ६४ दिवसांचा अतिरिक्त साठा असतो. म्हणजेच, जगातून तेल येणे पूर्णपणे बंद झाले तरी भारत ७४ दिवस विनाखंड चालू शकतो.
२. आयातीचे विविधीकरण: आता फक्त आखाती देशांवर अवलंबून नाही
पूर्वी भारत ८०% पेक्षा जास्त तेलासाठी केवळ सौदी अरेबिया, इराक आणि यूएई सारख्या ओपेक (OPEC) देशांवर अवलंबून होता. मात्र, आता भारताने आपले धोरण बदलले आहे.
* रशियाकडून स्वस्त तेल: पाश्चात्य देशांचे निर्बंध असूनही, भारताने आपल्या हिताला प्राधान्य देत रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेल खरेदी सुरू ठेवली आहे. यामुळे देशाचे कोट्यवधी डॉलर्स वाचले आहेत.
* नवे पर्याय: भारत आता लॅटिन अमेरिका आणि आफ्रिकेतील देशांकडूनही तेल आयातीचे मार्ग शोधत आहे, जेणेकरून एकाच बाजारावर अवलंबून राहण्याचा धोका कमी होईल.
३. इथॅनॉल ब्लेंडिंग: 'मेक इन इंडिया' इंधन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेट्रोलमध्ये इथॅनॉल मिसळण्याच्या (Ethanol Blending) मोहिमेला राष्ट्रीय प्राधान्य दिले आहे.
* २०% लक्ष: पूर्वी पेट्रोलमध्ये केवळ २% ते ५% इथॅनॉल असायचे, जे आता १०% च्या वर गेले आहे. २०२५-२६ पर्यंत हे प्रमाण २०% (E20) करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
* फायदा: यामुळे कच्च्या तेलाची आयात कमी होईल. उसाच्या मळीपासून आणि खराब धान्यापासून इथॅनॉल तयार होत असल्याने भारतीय शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा खेळता राहील.
४. रुपयाचा वाढता प्रभाव आणि डॉलरला शह
तेलाच्या व्यवहारात डॉलरची मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी भारत आता अनेक देशांशी 'रुपया-व्यापार' (Rupee Trade) करण्यावर चर्चा करत आहे. जर आपण रुपयात तेल खरेदी करू शकलो, तर जागतिक बाजारात डॉलर महागला तरी भारतात पेट्रोलच्या किमती वाढणार नाहीत.
निष्कर्ष: सर्वसामान्यांसाठी काय आहे दिलासा?
कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल ९० ते १०० डॉलरच्या पार गेल्या तरी, भारताने केलेल्या या नियोजनामुळे देशांतर्गत बाजारात इंधनाचे दर स्थिर राहण्याची दाट शक्यता आहे. सरकारने आधीच तेल कंपन्यांना किमती स्थिर ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि गरज पडल्यास उत्पादन शुल्कात (Excise Duty) कपात करण्याचे पर्यायही खुले ठेवले आहेत.
> थोडक्यात: जागतिक युद्धजन्य परिस्थितीमुळे तेल महागले असले तरी, भारताचा 'ट्रिपल बॅरिअर' प्लॅन देशाला या संकटातून सुखरूप बाहेर काढण्यास सक्षम आहे.
