मुंबई: राज्यातील प्रसारमाध्यम प्रतिनिधी आणि पत्रकारांना धमकावणे, त्यांच्या कामात जाणीवपूर्वक अडथळा निर्माण करणे अथवा त्यांच्यावर हल्ले करणे यांसारख्या गंभीर प्रवृत्तींना राज्य सरकार खपवून घेणार नाही. अशा गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींवर आता थेट गुन्हा दाखल करून कायदेशीररित्या तुरुंगात धाडले जाईल, असा कडक इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे. पत्रकारांच्या संरक्षणासाठी शासन पूर्णपणे कटिबद्ध असून कोणत्याही राजकीय अथवा सामाजिक दबावाला बळी न पडता कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
पत्रकारिता हा लोकशाहीचा भक्कम आधारस्तंभ
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, लोकशाही व्यवस्थेमध्ये पत्रकारिता हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण चौथा स्तंभ आहे. समाजातील वंचित घटकांचे प्रश्न, जनतेच्या समस्या आणि शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे मोलाचे कार्य माध्यम प्रतिनिधी करत असतात. त्यामुळे पत्रकारांवर होणारे हल्ले किंवा त्यांना मिळणाऱ्या धमक्या हे केवळ एका व्यक्तीपुरत्या मर्यादित नसून, तो थेट लोकशाहीच्या मूल्यांवर आणि स्वातंत्र्यावर केलेला आघात आहे. म्हणूनच अशा प्रकरणांकडे राज्य सरकार अत्यंत गांभीर्याने पाहत आहे.
" पत्रकारांना धमकी देणे म्हणजे लोकशाहीला आव्हान देणे होय. अशा कृत्यांमध्ये सहभागी असलेल्या कोणालाही माफी दिली जाणार नाही. माध्यमांचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवणे ही सरकारची जबाबदारी असून पत्रकारांच्या सुरक्षेसाठी शासन कटिबद्ध आहे.
– देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
निर्भय वातावरणासाठी कायदेशीर संरक्षणाची ग्वाही
पत्रकारांना कोणतीही भीती न बाळगता आणि निर्भय वातावरणात आपले कर्तव्य बजावता यावे, यासाठी आवश्यक ते सर्व कायदेशीर संरक्षण पुरवले जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. यासोबतच, पत्रकार संरक्षण कायद्याची राज्यात अत्यंत प्रभावीपणे आणि कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश त्यांनी पोलीस प्रशासनाला दिले आहेत. कोणत्याही तक्रारीवर तातडीने दखल घेऊन दोषींवर जलदगतीने कायदेशीर कारवाई केली जाईल, जेणेकरून समाजात एक कडक संदेश जाईल.
माध्यम वर्तुळातून निर्णयाचे उत्स्फूर्त स्वागत
मुख्यमंत्र्यांच्या या अत्यंत सकारात्मक आणि आक्रमक भूमिकेचे राज्यभरातील विविध पत्रकार संघटना, संपादक आणि माध्यम प्रतिनिधींनी स्वागत केले आहे. पत्रकार संरक्षण कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास पत्रकारांना अधिक सुरक्षितपणे काम करता येईल, असा विश्वास माध्यम वर्तुळातून व्यक्त केला जात आहे. तसेच, या निर्णयामुळे फील्डवर काम करणाऱ्या पत्रकारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
