मुंबई: राज्य सरकारने जमीन महसूल कायद्यात अत्यंत महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली असून, जमीन मालकांसाठी 'बिगरशेती' (Non-Agricultural) वापराची प्रक्रिया आता अत्यंत सुटसुटीत केली आहे. या नव्या निर्णयामुळे जमिनीच्या बिगरशेती वापरासाठी आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र परवानगी घेण्याची किंवा 'एन.ए.' प्रमाणपत्रासाठी प्रदीर्घ प्रतीक्षा करण्याची गरज उरणार नाही.
नेमका बदल काय?
यापूर्वी जमिनीचा अकृषक कामासाठी वापर करायचा असल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी आणि एन.ए. मंजुरीसाठी अनेक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागत असे. मात्र, आता सरकारने ही क्लिष्ट पद्धत बंद केली आहे.
- एकवेळचे शुल्क: आता केवळ एकरकमी 'रूपांतरण अधिमूल्य' (Conversion Premium) भरून जमीन अकृषक वापरासाठी रूपांतरित करता येईल.
- नकाशा मंजुरी म्हणजेच एन.ए.: जर तुमच्या बांधकामाचा आराखडा (Plan) मंजूर झाला, तर त्यालाच 'एन.ए.' मंजुरी मानले जाईल. यासाठी वेगळ्या सनदेची किंवा परवान्याची गरज भासणार नाही.
सामान्य नागरिकांना होणारे फायदे
- वेळेची बचत: एन.ए. मिळवण्यासाठी लागणारे महिने किंवा वर्षांचा कालावधी आता वाचणार आहे.
- पारदर्शकता: महसूल विभागाच्या कामात सुसूत्रता येईल आणि मानवी हस्तक्षेप कमी झाल्याने पारदर्शकता वाढेल.
- कराचा त्रास कमी: अकृषक कराची जुनी पद्धत रद्द झाल्याने जमीन मालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
शासनाने या संदर्भातील नवीन कार्यपद्धती राजपत्रात (Gazette) प्रसिद्ध केली असून, ती त्वरित प्रभावाने लागू करण्यात आली आहे. यामुळे बांधकाम क्षेत्र आणि वैयक्तिक जमीन मालकांसाठी मोठा मार्ग मोकळा झाला आहे.
