मुंबई: महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. शेतजमिनींचे वर्षानुवर्षे रखडलेले वाद आणि प्रलंबित दावे निकाली काढण्यासाठी महसूल मंत्र्यांनी प्रशासनाला ९० दिवसांची (३ महिने) कठोर मुदत दिली आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत, यामुळे शेतकरी वर्गाला मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे स्पष्ट केले.
प्रशासकीय दिरंगाईला बसणार लगाम
राज्यातील तहसील, उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये जमिनीच्या वादांची हजारो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने रस्ता वाद, वारस नोंदणी, जमिनीची मोजणी आणि मालकी हक्कावरून होणारे वाद यांचा समावेश असतो. ही प्रकरणे अनेक वर्षे चालल्यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जातो. मात्र, आता महसूल मंत्र्यांच्या 'कडक' आदेशानंतर प्रशासनाला ही सर्व प्रकरणे तीन महिन्यांत निकाली काढावी लागणार आहेत.
महसूल मंत्र्यांचे नेमके आदेश काय?
* कालबद्ध मर्यादा: प्रलंबित असलेल्या प्रत्येक अर्जावर पुढील ९० दिवसांच्या आत अंतिम निर्णय घेणे बंधनकारक असेल.
* अधिकारी जबाबदार: जर विहित मुदतीत प्रकरणाचा निकाल लागला नाही, तर संबंधित महसूल अधिकाऱ्याला त्याचे ठोस कारण द्यावे लागेल. विनाकारण उशीर लावणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगविषयक कारवाई केली जाऊ शकते.
* पारदर्शक प्रक्रिया: प्रकरणांची सुनावणी घेताना ती पारदर्शक पद्धतीने आणि दोन्ही बाजू ऐकून घेऊन पूर्ण करावी, जेणेकरून उच्च न्यायालयात अपील जाण्याचे प्रमाण कमी होईल.
शेतकऱ्यांवर होणारे सकारात्मक परिणाम
१. आर्थिक फायदा: जमिनीचे वाद मिटल्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक कर्ज (Crop Loan) मिळणे सोपे होईल. तसेच जमिनीच्या खरेदी-विक्रीतील अडथळे दूर होतील.
२. कौटुंबिक सलोखा: ग्रामीण भागात अनेकदा भावकीतील वाद जमिनीवरून असतात. हे वाद कोर्ट-कचेरीत न रेंगाळता प्रशासकीय पातळीवर सुटल्यास सामाजिक सलोखा वाढण्यास मदत होईल.
३. शेतजमिनीचा विकास: कायदेशीर अडकलेली जमीन कसता येत नाही. निकाल लागल्यास शेतकरी त्या जमिनीवर आत्मविश्वासाने गुंतवणूक आणि विकास करू शकतील.
महसूल विभागाचा 'नवा चेहरा'
सरकारने या निर्णयाद्वारे महसूल विभाग अधिक लोकाभिमुख करण्याचा प्रयत्न केला आहे. "शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकार संवेदनशील असून, कोणत्याही परिस्थितीत सामान्य माणसाची अडवणूक खपवून घेतली जाणार नाही," असा इशाराही या निमित्ताने देण्यात आला आहे.
> थोडक्यात: जमिनीचे प्रलंबित फेरफार, सातबारा वरील नोंदी आणि वादग्रस्त दावे निकाली काढण्यासाठी आता महसूल यंत्रणा 'ॲक्शन मोड'मध्ये आली आहे.
