मुंबई: राज्यातील बळीराजासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून ज्या निर्णयाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिले होते, त्या शेतकरी कर्जमाफीवर अखेर राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या विशेष बैठकीत 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना' लागू करण्याचा अंतिम निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील प्रमुख सदस्य उपस्थित होते.
५६ लाख शेतकऱ्यांना होणार थेट फायदा
या ऐतिहासिक निर्णयामुळे राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमधील सुमारे ५६ लाख थकबाकीदार आणि नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांना थेट फायदा मिळणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सरकार अंदाजे ३६,००० कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करणार आहे. विधान परिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे या निर्णयाची अधिकृत जाहीर घोषणा आज करण्यात आली नसली, तरी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला पूर्ण मंजुरी देण्यात आली आहे.
कर्जमाफीचे निकष आणि अटी
या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी दिली जाणार आहे. सहकार विभागाने राज्यातील राष्ट्रीयीकृत बँका, सहकारी बँका, खाजगी आणि ग्रामीण बँकांकडून थकबाकीदार व नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांची संपूर्ण माहिती आधीच संकलित करून सरकारकडे सुपूर्द केली आहे. या कर्जमाफीचे निकष हे पूर्वीच्या योजनांप्रमाणेच असतील, तसेच ३० सप्टेंबर २०२५ पूर्वीच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना या योजनेचा प्रामुख्याने लाभ दिला जाणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे कधी जमा होणार?
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केवळ कर्जमाफीला मंजुरीच देण्यात आली नाही, तर या पैशांचे वितरण कसे करायचे यावरही सविस्तर चर्चा झाली. महायुतीच्या नेत्यांनी यापूर्वी केलेल्या संकेतानुसार, ३० जूनपूर्वी पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात कर्जमाफीची ही रक्कम जमा करण्याचे नियोजन प्रशासनाकडून केले जात आहे. २० जूनपर्यंत प्रत्यक्ष खात्यात पैसे वर्ग करण्याच्या प्रक्रियेवर सध्या युद्धपातळीवर काम सुरू आहे. राज्यातील वाढत्या शेतकरी आत्महत्यांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने उचललेले हे पाऊल संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना पुन्हा उभारी देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
