मुंबई: महाराष्ट्र राज्य सरकारने राज्यातील ग्रामीण राजकारणाला मोठी कलाटणी देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील ज्या १४ हजार ग्रामपंचायतींची पाच वर्षांची कायदेशीर मुदत संपली आहे, अशा ठिकाणी आता सरकारी अधिकाऱ्यांऐवजी विद्यमान सरपंचांनाच 'प्रशासक' म्हणून काम पाहण्याची संधी मिळणार आहे. निवडणुका लांबणीवर पडल्यामुळे निर्माण झालेली प्रशासकीय पोकळी भरून काढण्यासाठी सरकारने हे मोठे पाऊल उचलले असून, यामुळे ग्रामीण भागातील सत्ताधाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
यापूर्वी ग्रामपंचायतींची मुदत संपल्यानंतर त्या ठिकाणी विस्तार अधिकारी किंवा सरकारी कर्मचाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली जात असे. मात्र, एकाच अधिकाऱ्याकडे अनेक गावांचा कार्यभार असल्याने विकासकामांचा वेग मंदावला होता आणि ग्रामस्थांच्या तक्रारींचे निवारण होण्यास विलंब होत होता. या निर्णयामुळे आता स्थानिक पातळीवरील अनुभवी लोकप्रतिनिधींकडेच पुन्हा कारभार सोपवला गेल्याने गावातील प्रलंबित विकासकामांना गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत चाणाक्ष मानला जात आहे. सरपंचांना प्रशासक म्हणून कायम ठेवल्यामुळे ग्रामीण भागातील कार्यकर्त्यांचे जाळे टिकवून ठेवण्यास मदत होणार आहे. मुदत संपली तरी आपल्या हातातील सत्ता जाणार नाही, या शाश्वतीमुळे स्थानिक पातळीवरील राजकीय समीकरणे पुन्हा एकदा सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने झुकण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषकांकडून वर्तवली जात आहे.
मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना सरकारने काही निकषही लावले आहेत. ज्या सरपंचांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप नाहीत किंवा ज्यांच्या कार्यकाळात गंभीर अनियमितता आढळलेली नाही, अशाच सरपंचांना प्राधान्याने ही जबाबदारी दिली जाण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे प्रशासकीय कामात सुसूत्रता येईल आणि जनतेला आपल्या कामासाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याऐवजी पुन्हा एकदा त्यांच्या ओळखीच्या लोकप्रतिनिधीकडे जाता येणार आहे.
एकंदरीतच, १४ हजार ग्रामपंचायतींवरील या नियुक्तीमुळे ग्रामीण महाराष्ट्राच्या राजकारणात चैतन्याचे वातावरण आहे. लोकशाहीत जनतेने निवडलेल्या प्रतिनिधीला प्रशासकीय कामात स्थान देणे हा प्रयोग किती यशस्वी ठरतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या निर्णयामुळे एका बाजूला सरपंचांची ताकद वाढली असली तरी, दुसरीकडे त्यांना आता प्रशासक म्हणून अधिक जबाबदारीने आणि पारदर्शकपणे काम करून दाखवावे लागणार आहे.
