पुणे/मुंबई: महाराष्ट्र राज्य भूमी अभिलेख विभागाने राज्यातील शेतकरी वर्गासाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. संयुक्त कुटुंबातील जमिनीच्या वाटणीसाठी किंवा पोटहिस्से मोजणीसाठी आता अवघ्या २०० रुपयांचे नाममात्र शुल्क आकारले जाणार आहे. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले जमिनीचे प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होणार असून, सामान्य शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणावर कमी झाला आहे.
यापूर्वी जमिनीच्या पोटहिस्से मोजणीसाठी शेतकऱ्यांना मोठी मोजणी फी भरावी लागत असे. अनेकदा आर्थिक अडचणींमुळे शेतकरी ही प्रक्रिया पूर्ण करू शकत नसत, ज्यामुळे कुटुंबांत जमिनीवरून वाद निर्माण होत असत. मात्र, आता राज्य सरकारने मोजणी शुल्कात सवलत देण्याचे अधिकृत आदेश जारी केल्यामुळे, अल्प दरात कायदेशीर मोजणी करणे शक्य झाले आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
प्रशासकीय स्तरावर घेतलेल्या या निर्णयामुळे केवळ खर्चच कमी झाला नाही, तर मोजणी प्रक्रियेत अधिक सुलभता आणि पारदर्शकता येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून जमिनीच्या नोंदी अद्ययावत करण्यावरही भर दिला जात आहे. या सवलतीमुळे आता सामान्य शेतकऱ्याला कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय किंवा मोठ्या खर्चाशिवाय आपल्या हक्काच्या जमिनीची मोजणी करून घेता येईल.
राज्यातील शेती क्षेत्राचा विचार करता, जमिनीच्या तुकड्यांचे वाढते प्रमाण आणि कौटुंबिक हिस्सेवाटणी हे मोठे आव्हान होते. अनेकदा मोजणीच्या गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेमुळे शेतकरी न्यायालयात किंवा सरकारी कार्यालयात चकरा मारत असत. या नव्या निर्णयामुळे मोजणीची प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण होईल आणि जमीन महसूल विभागातील कामांचा निपटाराही वेगाने होण्यास मदत मिळणार आहे.
एकंदरीत, राज्य भूमी अभिलेख विभागाने घेतलेला हा निर्णय शेतकरी हिताचा मानला जात आहे. मोजणी शुल्कात कपात केल्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकरी आपली जमीन अधिकृतपणे मोजून घेण्यास पुढे येतील. यामुळे जमिनीच्या सीमांचे वाद कमी होऊन सामाजिक सलोखा राखण्यासही मदत होईल. शासनाच्या या धोरणामुळे कृषी क्षेत्रातील प्रशासकीय कामकाज अधिक लोकाभिमुख झाल्याचे दिसून येत आहे.
