इंदापूर: इंदापूर नगरपरिषद क्षेत्रातील थकीत मालमत्ता कराची प्रभावी वसुली करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने २३ मार्च २०२६ रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे. या निर्णयानुसार, थकबाकीदार नागरिकांसाठी 'अभय योजना' लागू करण्यात आली असून, याअंतर्गत मालमत्ता करावरील थकीत शास्ती (दंड) १०० टक्के माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. इंदापूर नगरपरिषदेच्या प्रस्तावानुसार प्रशासनाने हा निर्णय घेतला असून, यामुळे शहरातील हजारो थकबाकीदार मालमत्ताधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या योजनेच्या नियमानुसार, इंदापूर नगरपरिषद क्षेत्रातील ज्या नागरिकांचा मालमत्ता कर १९ मे २०२५ अखेरपर्यंत थकीत आहे, त्यांना या सवलतीचा लाभ घेता येईल. जर संबंधित मालमत्ताधारकाने आपल्या मूळ कराची संपूर्ण थकबाकी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत जमा केली, तर त्यावर आकारण्यात आलेली संपूर्ण शास्ती (दंड) माफ केली जाणार आहे. मात्र, ही सवलत केवळ दंडाच्या रकमेसाठी असून मूळ मालमत्ता कराच्या रकमेत कोणतीही सूट दिली जाणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
इंदापूर शहरातील MS-CIT साठीचे एकमेव अधिकृत प्रशिक्षण केंद्र
शासनाने या योजनेच्या अंमलबजावणीचे पूर्ण अधिकार इंदापूर नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मालमत्ताधारकांनी नगरपालिकेकडे रितसर अर्ज करणे आवश्यक आहे. ३१ मार्च २०२६ ही या योजनेची अंतिम मुदत असून, या कालावधीत जास्तीत जास्त वसुली करण्याचे निर्देश पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. या योजनेमुळे होणारी उत्पन्नातील घट शासन भरून देणार नसल्याने, नगरपालिकेला स्वतःच्या स्तरावर ही तूट सहन करावी लागणार आहे.
एकीकडे थकबाकीदारांना मोठी सवलत मिळाली असली, तरी प्रामाणिकपणे आणि वेळेवर कर भरणाऱ्या नागरिकांमध्ये मात्र तीव्र नाराजी पाहायला मिळत आहे. "आम्ही वेळेत कर भरून प्रशासनाला सहकार्य करतो, मात्र सवलती नेहमी थकबाकीदारांनाच मिळतात," अशी भावना नियमित करदात्यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच ज्या नागरिकांनी ही योजना जाहीर होण्यापूर्वीच आपली थकबाकी आणि त्यावरील व्याज (शास्ती) पूर्ण भरले आहे, त्यांनीही प्रशासनावर संताप व्यक्त केला असून प्रामाणिक नागरिकांना अशा सवलतींपासून का वंचित ठेवले जाते, असा सवाल उपस्थित केला आहे.
कर वसुलीसाठी ही 'अभय योजना' लागू केल्याने प्रशासकीय हालचालींना वेग आला आहे. ३१ मार्चनंतर कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही आणि त्यानंतर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे संकेत प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे थकबाकीदारांनी या शेवटच्या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात येत असले तरी, नियमित करदात्यांच्या नाराजीचा सूर सध्या शहरात चर्चेचा विषय ठरत आहे
