मुंबई: सोशल मीडियाचा वापर करून खोटी खाती (Fake Accounts) उघडणे आणि त्याद्वारे जाणीवपूर्वक ट्रोलिंग करणाऱ्यांविरुद्ध आता राज्य सरकारने कडक पाऊले उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अशा प्रवृत्तींना चाप लावण्यासाठी एक विशेष कृती आराखडा तयार केला असून, यामुळे आता सायबर गुन्हेगारांचे धाबे दणाणले आहेत.
काय आहे सरकारचा नवा 'प्लॅन'?
गेल्या काही काळापासून राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करण्यासाठी बनावट सोशल मीडिया अकाउंट्सचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य सरकार प्रगत तंत्रज्ञानाचा आणि सायबर सेलच्या विशेष पथकाचा वापर करणार आहे.
या मोहिमेची मुख्य वैशिष्ट्ये:
* तांत्रिक ट्रॅकिंग: आयपी (IP) ॲड्रेस आणि डिजिटल सिग्नेचरच्या माध्यमातून फेक अकाउंट चालवणाऱ्या मूळ व्यक्तीपर्यंत पोहोचणे आता सोपे होणार आहे.
* कायदेशीर कारवाई: केवळ ट्रोलिंगच नव्हे, तर समाजात द्वेष पसरवणाऱ्या पोस्ट शेअर केल्यास थेट गुन्हे दाखल करण्याची तयारी दर्शवण्यात आली आहे.
* स्वतंत्र सायबर युनिट: ट्रोलिंग आणि फेक न्यूजवर २४ तास लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल अधिक सक्रिय करण्यात येणार आहे.
ट्रोलर्सना इशारा
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर किंवा वैयक्तिक द्वेषातून सोशल मीडियाचा गैरवापर करणाऱ्यांना हा स्पष्ट इशारा मानला जात आहे. "अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा सन्मान आहेच, मात्र त्याचा वापर करून कोणाची बदनामी किंवा सामाजिक शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न झाल्यास गय केली जाणार नाही," असा संदेश या नव्या निर्णयाद्वारे देण्यात आला आहे.
राज्याच्या सायबर विभागाने आधीच अशा हजारो संशयास्पद खात्यांची यादी तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे आता कीबोर्डच्या मागे लपून टीका करणाऱ्यांना कायद्याच्या कचाट्यात सापडण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
