नवी दिल्ली: देशातील राष्ट्रीय महामार्गांवर होणाऱ्या वाढत्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर पवित्रा घेतला आहे. राजस्थान आणि तेलंगणा येथील भीषण रस्ते अपघातांची गंभीर दखल घेत, न्यायमूर्ती मा. जे. के. माहेश्वरी आणि मा. अतुल चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. महामार्गालगत असलेले सर्व अनधिकृत ढाबे, हॉटेल्स आणि व्यावसायिक बांधकामे पुढील ६० दिवसांच्या आत जमीनदोस्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना दिले आहेत.
न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात स्पष्ट केले की, महामार्गावरील सुरक्षित प्रवास हा संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत 'जगण्याच्या अधिकारा'चा अविभाज्य भाग आहे. देशातील एकूण रस्त्यांच्या तुलनेत महामार्गांचे प्रमाण केवळ २ टक्के असले, तरी ३० टक्के गंभीर अपघात याच मार्गांवर होतात. महामार्गावरील अनधिकृत बांधकामे, बेशिस्त पार्किंग आणि प्रशासकीय दुर्लक्ष यामुळे प्रवाशांचा जीव धोक्यात येत असल्याचे ताशेरे ओढत, सुरक्षित प्रवासाची जबाबदारी ही राज्याची घटनात्मक जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
अतिक्रमणांविरोधात कडक पावले उचलण्यासाठी आता प्रशासन, पोलीस आणि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) यांच्या संयुक्त विद्यमाने 'हायवे सेफ्टी टास्क फोर्स'ची स्थापना करण्यात येणार आहे. महामार्गाच्या मध्यरेषेपासून निवासी क्षेत्रासाठी ४० मीटर आणि व्यावसायिक वापरासाठी ७५ मीटर अंतरापर्यंत जमिनीच्या वापरात कोणताही बदल करण्यास आता पूर्णपणे मनाई असेल. तसेच, महामार्गावर कोणत्याही प्रकारची अवजड किंवा व्यावसायिक वाहने उभी करण्यास (नो पार्किंग) सक्त मनाई करण्यात आली आहे.
प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी तांत्रिक उपाययोजनांवरही न्यायालयाने भर दिला आहे. प्रत्येक ४ ते ६ पदरी महामार्गावर सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि 'स्पीड गन' यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, दर ५० किलोमीटरवर पोलीस गस्त वाढवण्यासाठी 'हायवे सर्व्हेलन्स टीम' तैनात केली जाणार आहे. याशिवाय, अपघातप्रवण क्षेत्रांची (ब्लॅक स्पॉट) यादी ४५ दिवसांत प्रसिद्ध करून त्या ठिकाणी हाय-मास्ट लाइटिंग आणि वेग नियंत्रण यंत्रणा बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
अपघातानंतर मिळणाऱ्या मदतीसाठीही न्यायालयाने महत्त्वाची नियमावली आखून दिली आहे. आता प्रत्येक ७५ किलोमीटरच्या अंतरावर रुग्णवाहिका आणि क्रेनची उपलब्धता असणे अनिवार्य असेल. तसेच, ट्रक चालकांसाठी ठराविक अंतरावर पार्किंगची स्वतंत्र सोय उभारण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. महामार्ग व्यवस्थापनातील त्रुटी दूर करून प्रवाशांना सन्माननीय आणि सुरक्षित जीवन देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले हे आदेश प्रशासनासाठी मोठे आव्हान ठरणार आहेत.
