मुंबई: शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ च्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शाळांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. अनेक खाजगी शाळांकडून पालकांना विशिष्ट दुकानांतूनच गणवेश, वह्या आणि पुस्तके खरेदी करण्याची सक्ती केली जाते. ही 'दुकानदारी' थांबवण्यासाठी शिक्षण विभागाने आता कठोर पावले उचलली असून पालकांना कोठूनही शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य बहाल केले आहे.
राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व बोर्डांच्या (SSC, CBSE, ICSE) खाजगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना यापुढे पालकांवर कोणत्याही प्रकारचा दबाव टाकता येणार नाही. दरवर्षी शाळेच्या सुरुवातीला ठराविक विक्रेत्यांकडूनच साहित्य घेण्याचे आदेश शाळा व्यवस्थापनाकडून दिले जात असत. यामुळे पालकांना चढ्या दराने वस्तू खरेदी कराव्या लागत होत्या. मात्र, आता नवीन नियमांनुसार, शाळांनी असा आग्रह धरल्यास तो बेकायदेशीर मानला जाईल आणि पालकांच्या तक्रारीची तातडीने दखल घेतली जाईल.
महत्त्वाचे म्हणजे, केवळ गणवेशच नाही तर पाठ्यपुस्तकांच्या बाबतीतही सरकारने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. राज्य मंडळाच्या शाळांनी केवळ 'बालभारती' (SCERT) द्वारे प्रमाणित केलेली पुस्तके वापरणे अनिवार्य आहे. अनेक शाळा व्यावसायिक फायद्यासाठी खाजगी प्रकाशकांची महागडी पुस्तके विद्यार्थ्यांवर लादतात, ज्यावर आता पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. CBSE आणि ICSE शाळांनी देखील त्यांच्या संबंधित बोर्डांनी (NCERT/Board) ठरवून दिलेलाच अभ्यासक्रम राबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
प्रशासनाने या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर विशेष देखरेख यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे. जर एखाद्या शाळेने पालकांना विशिष्ट दुकानदाराचे नाव सुचवून तिथूनच साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती केली, तर पालकांनी घाबरून न जाता थेट जिल्हा शिक्षण अधिकारी किंवा शिक्षण उपसंचालकांकडे तक्रार नोंदवावी. प्राप्त तक्रारीची चौकशी करून जर शाळा दोषी आढळली, तर त्या शाळेचा परवाना किंवा मान्यता रद्द करण्यापर्यंतची कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे शिक्षण संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे.
शेवटी, हा निर्णय म्हणजे शिक्षण क्षेत्रातील व्यापारीकरण रोखण्याच्या दिशेने उचललेले एक सकारात्मक पाऊल मानले जात आहे. यामुळे पालकांची होणारी आर्थिक पिळवणूक थांबेल आणि शैक्षणिक साहित्याच्या बाजारपेठेत निकोप स्पर्धा निर्माण होईल. शाळांनी केवळ गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित करावे आणि साहित्याच्या खरेदी-विक्रीतून नफा कमवणे थांबवावे, हाच या नवीन धोरणामागचा मुख्य उद्देश आहे.
