चेन्नई:
तामिळनाडूतील बहुचर्चित जयराज आणि बेनिक्स या पिता-पुत्राच्या पोलीस कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात मदुराई सत्र न्यायालयाने ऐतिहासिक आणि अत्यंत कठोर निकाल दिला आहे. न्यायालयाने या गुन्ह्याला 'दुर्मिळातील दुर्मिळ' घटना मानत, दोषी आढळलेल्या १ पोलीस निरीक्षक आणि २ उपनिरीक्षकांसह एकूण ९ पोलीस कर्मचाऱ्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. या निकालाने संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले असून पोलीस प्रशासनातील क्रूरतेवर न्यायालयाने ओढलेले ताशेरे चर्चेचा विषय ठरत आहेत.
ही संपूर्ण घटना २०२० मधील कोरोना काळातील आहे, जेव्हा देशभरात कडक निर्बंध लागू होते. सथानकुलम पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत जयराज आणि त्यांचा मुलगा बेनिक्स आपले दुकान चालवत होते. १९ जून २०२० रोजी, ठरवून दिलेल्या वेळेपेक्षा जास्त वेळ दुकान उघडे ठेवल्याचा ठपका ठेवत पोलिसांनी या दोघांना ताब्यात घेतले होते. एका साध्या नियमाच्या उल्लंघनासाठी सुरू झालेली ही कारवाई पुढे एका अमानुष हत्याकांडाचे रूप घेईल, याची कल्पना कोणालाही नव्हती.
पोलीस कोठडीत असताना या पिता-पुत्राला पोलिसांनी ज्या प्रकारे वागणूक दिली, ती अत्यंत भयावह होती. सीबीआयने न्यायालयात सादर केलेल्या पुराव्यांनुसार, पोलीस ठाण्यात या दोघांना दर दहा मिनिटांच्या अंतराने बेदम मारहाण केली जात होती. त्यांचे हात-पाय दोरखंडाने बांधून त्यांना उलटे लटकवण्यात आले होते आणि टेबलवर झोपवूनही त्यांच्यावर लाठ्यांचा वर्षाव केला गेला. या अमानुष छळामुळे दोघेही गंभीर जखमी झाले होते, ज्यांचे कपडे रक्ताने पूर्णपणे माखले होते.
या भीषण मारहाणीनंतर प्रकृती खालावल्याने दोघांनाही रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, दुर्दैवाने २२ जून रोजी मुलगा बेनिक्स याचा आणि त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजेच २३ जून रोजी वडील जयराज यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या घटनेनंतर संपूर्ण तामिळनाडूसह देशात संतापाची लाट उसळली होती. प्रकरण गंभीर असल्याचे लक्षात येताच, या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला, ज्यांनी सखोल तपास करून पोलिसांविरुद्ध ठोस आरोपपत्र दाखल केले.
न्यायाधीश मुथुकुमारन यांनी शिक्षेची सुनावणी करताना स्पष्ट केले की, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, त्यांनीच कायद्याचे उल्लंघन करून निष्पाप नागरिकांचा बळी घेतला आहे. अशा प्रवृत्तीला केवळ जन्मठेप ही शिक्षा पुरेशी नाही. भविष्यात कोणत्याही पोलीस कर्मचाऱ्याने सत्तेचा असा गैरवापर करू नये आणि कोठडीत कोणाचाही छळ होऊ नये, यासाठी ही फाशीची शिक्षा सुनावणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले.
न्यायालयाने केवळ फाशीची शिक्षाच सुनावली नाही, तर पीडित कुटुंबाला १ कोटी ४० लाख रुपयांची आर्थिक भरपाई देण्याचे आदेशही सरकारला दिले आहेत. तपासादरम्यान पोलिसांकडून पुराव्यांशी छेडछाड करण्याचा आणि मृतांच्या नातेवाईकांना धमकावण्याचा प्रयत्न झाल्याचेही समोर आले होते. मात्र, प्रत्यक्षदर्शी आणि सीबीआयच्या पुराव्यांच्या आधारे अखेर ९ जणांना दोषी ठरवण्यात आले. या निकालामुळे पीडित कुटुंबाला ४ वर्षांनंतर खऱ्या अर्थाने न्याय मिळाला आहे असे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
