नागपूर: महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील बळीराजासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. जमिनीच्या मोजणीसाठी यापूर्वी शेतकऱ्यांना जो मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत होता, तो आता पूर्णपणे कमी करण्यात आला आहे. पूर्वी ज्या मोजणीसाठी १० ते १२ हजार रुपये खर्च करावे लागत होते, तीच प्रक्रिया आता अवघ्या १००० रुपयांच्या नाममात्र शुल्कात पूर्ण केली जाणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
महसूलमंत्र्यांनी या नव्या निर्णयाची घोषणा करताना स्पष्ट केले की, जमीन मोजणीची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर मोठे बदल करण्यात आले आहेत. मोजणी प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढवणे आणि सामान्य शेतकऱ्यांच्या खिशाला परवडेल असा दर निश्चित करणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील हजारो शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.
मोजणीसाठी लागणारा वेळ कमी करण्यासाठी सरकारने खाजगी भूमापकांना परवानगी देण्याचे धोरण अवलंबले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत या खाजगी भूमापकांची नियुक्ती केली जाईल आणि त्यांच्या कामावर सरकारी भूमापकांचे नियंत्रण व प्रमाणीकरण असेल. सध्या ज्या मोजणी प्रक्रियेला ६० दिवसांचा कालावधी लागतो, ती प्रक्रिया पुढील दीड वर्षात केवळ १५ दिवसांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.
यासोबतच, महसूलमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना एक महत्त्वाचा सल्लाही दिला आहे. जमिनीची मोजणी झाल्यानंतर खरेदीखत आणि म्युटेशन (फेरफार) प्रक्रिया विनाविलंब पूर्ण करणे आवश्यक आहे. जर या कायदेशीर प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाल्या, तर भविष्यात जमिनीवरून होणारे कौटुंबिक किंवा सामाजिक वाद मोठ्या प्रमाणात टाळता येतील, असेही त्यांनी नमूद केले.
आदिवासी बांधवांच्या हिताबाबत बोलताना बावनकुळे यांनी ग्वाही दिली की, यवतमाळ जिल्ह्यासह राज्यातील वनहक्क दाव्यांबाबत सरकार सकारात्मक आहे. ग्रामस्तरीय समित्यांनी मंजूर केलेल्या अर्जांचा फेरआढावा घेऊन पात्र लाभार्थ्यांना न्याय दिला जाईल. कोणत्याही परिस्थितीत आदिवासी शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ दिले जाणार नाही आणि त्यांचे हक्क सुरक्षित राखण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले.
