मुंबई : देशात सध्या पारंपरिक औषध विक्रेते (केमिस्ट) आणि ऑनलाईन औषध विक्री करणाऱ्या कंपन्या (ई-फार्मसी) यांच्यातील वाद टोकाला पोहोचला आहे. ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट (AIOCD) या संघटनेने आज एक दिवसीय देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. या संपामध्ये देशभरातील सुमारे 12.4 lakh दुकाने बंद मधे समाविष्ट असतील असा अंदाज वर्तवला जात आहे. दरम्यान, रुग्णांची गैरसोय टाळण्यासाठी केवळ सरकारी रुग्णालये आणि आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा या संपातून वगळण्यात आल्या आहेत.
केमिस्ट संघटना संपावर का? जाणून घ्या त्यांची बाजू
पारंपरिक मेडिकल स्टोअर्स चालवणाऱ्या केमिस्ट संघटनांचा मुख्य विरोध हा कॉर्पोरेट ई-फार्मसी कंपन्यांच्या वाढत्या जाळ्याला आणि त्यांच्या आक्रमक व्यवसाय पद्धतीला आहे. केमिस्ट असोसिएशनने उपस्थित केलेले मुख्य आक्षेप खालीलप्रमाणे आहेत:
* अन्यायकारक स्पर्धा (Deep Discounting): ऑनलाईन औषध कंपन्यांकडे असणाऱ्या प्रचंड परदेशी भांडवलामुळे त्या औषधांवर ३० ते ४० टक्क्यांपर्यंत भारी सूट देतात. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सवलत देणे स्थानिक किरकोळ विक्रेत्यांना आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही, ज्यामुळे त्यांच्या उपजीविकेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
* नियम आणि कायद्यांचे उल्लंघन: केमिस्ट संघटनांचा आरोप आहे की, ऑनलाईन औषध विक्री करताना 'ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक्स' कायद्याचे सर्रास उल्लंघन केले जाते. इंटरनेटवर जुन्या, अस्पष्ट किंवा बनावट डॉक्टरांच्या चिठ्ठ्या (Prescriptions) वापरून औषधे मागवली जात असल्याचा त्यांचा दावा आहे.
* आरोग्याला वाढता धोका: ऑनलाईन माध्यमांमुळे अनेकदा अँटीबायोटिक्स (Antibiotics) आणि मानसिक आजारांवरील अत्यंत संवेदनशील औषधे कडक तपासणीशिवाय घरपोच मिळत आहेत. यामुळे औषधांचा गैरवापर आणि व्यसनाधीनता वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
* तात्पुरत्या अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी: कोरोना काळातील आणीबाणीची परिस्थिती पाहता सरकारने औषधांच्या होम डिलिव्हरीसाठी 'GSR 220(E)' आणि 'GSR 817(E)' या तात्पुरत्या तरतुदी केल्या होत्या. या तरतुदी आता पूर्णपणे रद्द कराव्यात, अशी केमिस्टची मुख्य मागणी आहे.
ग्राहकांची ऑनलाईन औषधांनाच पसंती; 'या' कारणांमुळे वाढतोय कल
एकिकडे केमिस्ट संघटना या ऑनलाईन विक्रीला विरोध करत असल्या, तरी सर्वसामान्य नागरिकांचा (ग्राहकांचा) ओढा मात्र ई-फार्मसीकडे झपाट्याने वाढत असल्याचे चित्र आहे. डिजिटल युगात ही सेवा ग्राहकांसाठी अत्यंत सोयीची ठरत असून त्यामागील मुख्य कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
* सर्व औषधे एकाच ठिकाणी उपलब्ध: अनेकदा स्थानिक मेडिकल स्टोअर्समध्ये दुर्मिळ किंवा गंभीर आजारांची (उदा. कॅन्सर, किडनी किंवा दुर्मिळ अनुवांशिक आजार) औषधे उपलब्ध नसतात. अशा वेळी ग्राहकांना विविध दुकानांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. मात्र, ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर एकाच ठिकाणी सर्व प्रकारची औषधे सहज मिळतात.
* मोठी आर्थिक बचत (Attractive Discounts): ऑनलाईन फार्मसीवर औषधांवर १५% ते ३०% पेक्षा जास्त थेट सवलत दिली जाते. ज्या कुटुंबांमध्ये ज्येष्ठ नागरिक आहेत किंवा ज्यांना मधुमेह (Diabetes), उच्च रक्तदाब (BP) यांसारख्या जुनाट आजारांसाठी दरमहा हजारो रुपयांची औषधे घ्यावी लागतात, त्यांची ऑनलाईन खरेदीमुळे मोठी आर्थिक बचत होते.
* घरपोच आणि जलद सेवा (Home Delivery): आजारपणात किंवा वयोवृद्ध नागरिकांना औषधांसाठी घराबाहेर पडणे शक्य नसते. अशा वेळी घरबसल्या मोबाईलवरून ऑर्डर केल्यास औषधे थेट दारात मिळतात. आता तर काही 'इन्स्टंट डिलिव्हरी' ॲप्स अवघ्या १० ते २० मिनिटांत औषध घरपोच करण्याची सुविधा देत आहेत.
* उत्पादनांची पारदर्शकता आणि एक्सपायरी डेट: ऑनलाईन खरेदी करताना औषधांची एक्सपायरी डेट, त्याचा मूळ रासायनिक घटक (Salt) आणि त्याचे इतर पर्याय (Generics) ग्राहकाला स्क्रीनवर स्पष्ट दिसतात. यामुळे ग्राहकांमध्ये पारदर्शकता वाढली आहे.
* कॅशबॅक आणि मोफत डॉक्टरांचा सल्ला: अनेक ई-फार्मसी कंपन्या औषध खरेदीवर कॅशबॅक आणि रिवॉर्ड पॉईंट्स देतात. तसेच, अनेकदा त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर नोंदणीकृत पात्र डॉक्टरांकडून मोफत ई-प्रिस्क्रिप्शन किंवा तातडीचा वैद्यकीय सल्ला मिळवण्याची सोयही उपलब्ध असते.
> थोडक्यात काय तर...
एका बाजूला लाखो किरकोळ औषध विक्रेते यांच्या उपजीविकेचा आणि औषध नियंत्रणाचा गंभीर प्रश्न आहे, तर दुसऱ्या बाजूला ग्राहकांना मिळणारी स्वस्ताई, पारदर्शकता आणि डिजिटल सोय आहे. आता या दोन्ही बाजूंचा सुवर्णमध्य साधून केंद्र सरकार ई-फार्मसीसाठी नेमकी कोणती नवीन आणि कडक नियमावली लागू करते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
