पुणे: सध्या जगभरात कृत्रिम बुद्धिमत्तेची (AI) मोठी चर्चा सुरू आहे. शेती क्षेत्रातही AI मुळे क्रांती होईल आणि उत्पादन वाढेल, असा दावा तंत्रज्ञान कंपन्यांकडून केला जात आहे. मात्र, या नाण्याला दुसरी बाजूही आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जर AI मुळे उत्पादन अफाट वाढले, तर बाजारातील मागणी आणि पुरवठ्याचे गणित बिघडून शेतीमालाचे भाव मातीमोल होऊ शकतात. हा बदल सामान्य शेतकऱ्यांच्या फायद्यापेक्षा तोट्याचाच ठरण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
उत्पादनातील अतिवाढ आणि बाजारभावातील घसरण AI आधारित तंत्रज्ञानामुळे पिकांवरील रोग, पाण्याचे नियोजन आणि खतांचा अचूक वापर करणे शक्य होणार आहे. यामुळे पिकांचे उत्पादन सरासरीपेक्षा कित्येक पटीने वाढू शकते. मात्र, जेव्हा बाजारात शेतीमालाची आवक प्रमाणाबाहेर वाढते, तेव्हा अर्थशास्त्राच्या नियमानुसार त्याचे भाव कोसळतात. जर देशातील सर्वच शेतकऱ्यांनी AI च्या मदतीने विक्रमी उत्पादन घेतले, तर साठवणुकीची पुरेशी व्यवस्था नसल्यास शेतकऱ्यांना आपला माल कवडीमोल भावाने विकावा लागेल, ज्यामुळे श्रमाच्या तुलनेत नफा शून्यावर येईल.
लहान आणि मोठ्या शेतकऱ्यांमधील दरी रुंदावणार AI तंत्रज्ञान, सेन्सर्स आणि स्वयंचलित यंत्रे ही अत्यंत महागडी आहेत. बडे बागायतदार किंवा कॉर्पोरेट कंपन्या हे तंत्रज्ञान सहज खरेदी करू शकतात, ज्यामुळे त्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल. याउलट, अल्पभूधारक शेतकऱ्याला हे तंत्रज्ञान परवडणारे नाही. परिणामी, तंत्रज्ञान वापरणारा मोठा शेतकरी आपला माल कमी किमतीत विकू शकेल, पण पारंपरिक शेती करणाऱ्या छोट्या शेतकऱ्याला त्या स्पर्धेत टिकणे अशक्य होईल. ही 'डिजिटल दरी' लहान शेतकऱ्याला शेती व्यवसायातून बाहेर ढकलण्यास कारणीभूत ठरू शकते.
भारतीय शेती ही केवळ व्यवसायापुरती मर्यादित नसून ती लाखो शेतमजुरांच्या उपजीविकेचे साधन आहे. AI आणि रोबोटिक्समुळे पेरणी, तण काढणे आणि काढणी यांसारखी कामे स्वयंचलित होतील, ज्यामुळे शेतमजुरांना रोजगाराला मुकावे लागेल. यासोबतच, AI मुळे आयटी (IT) क्षेत्रातील नोकऱ्यांवरही टांगती तलवार आहे. आयटी क्षेत्रातील पगार आणि बोनसमध्ये कपात झाल्यामुळे मार्केटमधील पैशांची फिरती कमी होईल. शहरातून ग्रामीण भागात जाणारा पैशांचा ओघ आटल्याने शेतमालाची मागणी आणि दर दोन्ही कोसळतील. या आर्थिक चक्रात अडकलेला शेतकरी पुन्हा एकदा कर्जाच्या खाईत लोटला जाण्याची भीती आहे.
डेटा सुरक्षा आणि 'डिजिटल बटाईदारी' AI तंत्रज्ञान चालवण्यासाठी शेतीचा आणि जमिनीचा जो डेटा गोळा केला जातो, तो भविष्यात बड्या कंपन्यांच्या हातातली मोठी शक्ती ठरणार आहे. शेतकरी कोणत्या पिकाचे उत्पादन घेणार, हे बाजारपेठेपेक्षा या कंपन्यांचे अल्गोरिदम ठरवू लागतील. यामुळे शेतकरी स्वतःच्या शेतातला 'मालक' न राहता तंत्रज्ञान कंपन्यांचा एक 'डिजिटल बटाईदार' किंवा कंत्राटदार बनून राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
कर्जबाजारीपणा आणि तांत्रिक गुलामगिरी नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी शेतकऱ्यांना बँकांकडून किंवा खाजगी सावकारांकडून मोठी कर्जे घ्यावी लागतील. जर AI च्या सल्ल्यानुसार शेती करूनही नैसर्गिक आपत्ती किंवा बाजारभावातील घसरणीमुळे उत्पन्न मिळाले नाही, तर कर्जाचा डोंगर अधिकच वाढेल. तसेच, या उपकरणांच्या दुरुस्तीसाठी आणि सॉफ्टवेअर अपडेट्ससाठी शेतकऱ्याला सतत कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागेल. ही 'तांत्रिक गुलामगिरी' शेतकऱ्याच्या स्वावलंबनावर घाला घालणारी ठरू शकते.
तंत्रज्ञानावर प्रभुत्व हीच काळाची गरज या सर्व आव्हानांवर मात करण्यासाठी शेतकऱ्याला केवळ 'तंत्रज्ञानाचा ग्राहक' राहून चालणार नाही. AI कडे केवळ एक 'साधन' म्हणून पाहण्यापेक्षा त्यावर 'प्रभुत्व' मिळवणे हीच भविष्यातील शेतकऱ्याची खरी ताकद ठरणार आहे. जर शेतकऱ्याने स्वतः या तंत्रज्ञानाचे बारकावे समजून घेतले, डेटाचा अर्थ लावायला शिकले आणि कंपन्यांच्या अल्गोरिदमवर अवलंबून न राहता स्वतःचे निर्णय घेण्यास AI चा वापर केला, तरच तो खऱ्या अर्थाने फायद्यात राहू शकतो. ज्याप्रमाणे ट्रॅक्टरच्या आगमनानंतर शेतकऱ्याने ते चालवायला आणि दुरुस्त करायला शिकले, तसेच आता डिजिटल क्रांतीतही स्वतःला तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम करून 'स्मार्ट चालक' बनणे अनिवार्य आहे.
- दिपक जगताप

.jpeg)